सुप्रीम कोर्टानेही काही दिवसांपूर्वी खासगी शाळांच्या शुल्कसंदर्भात सरकारला महत्वाचे निर्देश दिले होते. खासगी शाळांचे शुल्क कमी करण्यात यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. त्यानुसार, राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनीही प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली होती. शिवाय मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर त्यांनी सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून ट्विट करत या निर्णयाची माहिती दिली.
