आता मराठी भाषा शालेय अभ्यासक्रमात सक्तीची

महाराष्ट्र राज्य सरकारने अनुदानित व विना अनुदानित मराठी शाळांमध्ये मराठी शिकवणे सक्तीचे केले आहे. याची अमलबजावणी २७ फेब्रुवारी मराठी राज भाषा दिनाचे औचित्य साधून होणार आहे. ह्यासंबंधीचा ठराव सुद्धा राज्य सरकारने विधानसभेत मंजूर करून घेतला आहे. या कायद्याचे पालन न करणाऱ्या संस्था चालकांना १ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे.
महाविकासआघाडीचे नेते आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या संबंधीत प्रस्ताव विधान परिषदेत महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्व संध्येला मांडला व बहुमताने पारितही  झाला आहे. मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार व्हावा यासाठी बालपणापासून मराठी मुलांमध्ये रुजणे गरजेचे आहे. मोडीलिपी प्रमाणे मराठी नामशेष होऊ नये यासाठी राज्यसरकार सदैव तत्पर असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्याचबरोबर सर्व शाळांमध्ये मराठी दिन साजरा करणे अनिवार्य केले आहे. सर्व रेल्वे व बस स्थानकांवर 'लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी...' या कुसुमाग्रजांच्या कवितेचे वादन होणार आहे. मराठी भाषा विभागाचे मंत्री सुभाष देसाई यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडताना नमूद केले, सीबीएससी, आयसीएसी, मराठी व सर्व इंग्लिश माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी हि सक्तीची असून महाराष्ट्र सरकार त्यासाठी सदैव सकारात्मक आहे. पहिल्या टप्यात इयत्ता पहिली व पाचवी व दरवर्षी एक एक वर्ग वाढवत चौथी व दहावी इयत्तेपर्यंत २०२४-२०२५ पर्यंत केले जाईल. महाविद्यालय व कनिष्ठविद्यालयातही मराठी भाशा विषय सक्तीचा करावा अशी मागणी समाजसेवी संस्थांनी केली आहे.
कविवर्य कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिवस महाराष्ट्रात मराठी दिन म्हणून साजरा केला जातो. महाराष्ट्र सरकारने आणलेला हा कायदा नक्कीच स्तुत्य आहे. आता प्रतीक्षा आहे ती फक्त सक्त अमंलबजावणीची.